मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक सेक्टर के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की जाए
- 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों से बढ़ा योगी सरकार का आत्मविश्वास
- चार साल में 82 लाख करोड़ से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मास्टर प्लान तैयार
- सरकार 10 सेक्टर के जरिए साधेगी देश की सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले राज्य का लक्ष्य
- पीएम मोदी के संकल्पों को पूरा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने झोंकी ताकत
- ऐतिहासिक बजट के बाद मुख्यमंत्री ने टॉप 10 सेक्टर पर फोकस करने का दिया निर्देश
लखनऊ, वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू हो चुका है। प्रदेश को इस साल ऐतिहासिक 6.90 लाख करोड़ के बजट की सौगात देने के बाद अब योगी सरकार का अगले चार साल के भीतर सूबे को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में स्थापित करने का इरादा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए ‘दस का दम’ लगाने पर जोर देते हुए विस्तार से कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं। प्रदेश को 2027 तक 82 लाख करोड़ से भी बड़ी (वन ट्रिलियन डॉलर) अर्थव्यवस्था बनाने के बड़े लक्ष्य को साधने के लिए योगी सरकार ने 10 सेक्टर तय किये हैं, जिनपर विशेष जोर देने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से सभी अधिकारियों को पहले ही दिये जा चुके हैं। बीते फरवरी माह में आयोजित हुए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए प्रदेश को मिले 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों ने योगी सरकार के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया है।
दस का दम लगाएंगे ये सेक्टर
प्रदेश को 82 लाख करोड़ से भी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंकते हुए 10 सेक्टरों को चिह्नित किया है। इसमें प्रदेश के आर्थिक विकास से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विभागों के बीच समन्वय कायम करते हुए कार्य करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। जिन 10 सेक्टर पर मुख्यमंत्री ने सबसे अधिक फोकस करने के निर्देश दिये हैं उनमें कानून व्यवस्था, कृषि उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नगरीय विकास, ग्राम्य विकास, 7- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति और राजस्व संग्रह को लेकर अगले चार साल तक मिशन मोड में कार्ययोजना बनाते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिये हैं। इन प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव स्तर के अनुभवी अधिकारी को दी गयी है। मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक सेक्टर के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सतत मॉनीटरिंग होनी चाहिए।
बड़े लक्ष्य के लिए सरकार के पास है बड़ा आधार
हाल ही में योगी सरकार ने अपने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया है। बीते 6 वर्षों में प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था, यातायात कनेक्टिविटी और रोजगार के मोर्चे पर उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाली योगी सरकार ने अब आगामी चार साल के लिए बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। प्रदेश को 82 लाख करोड़ से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के विशाल लक्ष्य के लिए योगी सरकार के पास बड़ा आधार भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला, जब बीते तीन साल से कोविड महामारी के कारण जहां पूरे विश्व में आर्थिक मंदी की चपेट में रहा, वहीं अपने वित्तीय अनुशासन एवं सधे हुए प्रयासों के चलते यूपी की जीएसडीपी में 2021-22 में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। इसके अलावा देश में सबसे उर्वर भूमि, प्रचुर जल संसाधन, युवा आबादी, देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार होने के साथ ही उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान देता है। यही नहीं देश की कुल 12 प्रतिशत कृषि भूमि और खाद्यान उत्पादन में यूपी 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों में भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने में एक अहम रोल निभाने जा रहा है।
इन 10 सेक्टर पर है फोकस
1- कानून व्यवस्था सेक्टर
2- कृषि उत्पादन सेक्टर
3- सामाजिक सुरक्षा सेक्टर
4- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास सेक्टर
5- नगरीय विकास सेक्टर
6- ग्राम्य विकास सेक्टर
7- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेक्टर
8- शिक्षा सेक्टर
9- पर्यटन एवं संस्कृति सेक्टर
10- राजस्व संग्रह
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