- गृह मंत्रालय ने भारत की हरित ऊर्जा पहल को पूरा करने के क्रम किया फैसला
- गृह मंत्रालय ने सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया
- सीएपीएफ और एनएसजी के परिसर होंगे सौर ऊर्जा संयंत्र युक्त
मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल से ही सौर उर्जा व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के विकल्प को अपनाने पर जोर देती आई है और सरकारी कार्यालयों व अन्य संस्थानों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इसी श्रंखला में अब गृह मंत्रालय ने एक और समझौता किया है ।
गृहमंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देते हुये कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर होने के क्रम में भारत सरकार की पहलकदमी की है ।इसके अंतर्गत गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और नेशनल सेक्योरिटी गार्ड( एन एस जी) के परिसरों में सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिये एक प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। इस सम्बंध में गृह मंत्रालय और सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) के बीच छह मई को राजधानी नई दिल्ली में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। यह हस्ताक्षर गृह सचिव और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव की उपस्थिति में किये गये। इस समग्र समझौते के तहत सोलर रूफटॉप पीवी पावर प्लांट लगाने के लिये दोनों पक्ष आपस में सहयोग करेंगे और संयुक्त रूप से यह कार्य करेंगे।
वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ)और एनएसजी के परिसरों में अनुमानतः 71.68 मेगावॉट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना तय किया है। यह कार्य या तो सीधे किया जायेगा या किसी एजेंसी अथवा एजेंसियों के माध्यम से पूरा किया जायेगा। एजेंसियों का चयन प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिये किया जायेगा और जो रूफटॉप सोलर पीवी पावर प्लांट का काम पूरा करने के लिये गृहमंत्रालय का सहयोग करेंगी।
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