भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए आज संसद में बजट पेश किया गया

आम बजट 2023-24 का मुख्य सार कुछ इस प्रकार है-

किसान कल्याण

युवा कल्याण

प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे (एलजीडी) में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए एलजीडी सीड्स और मशीनों के स्वदेश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए आईआईटी को 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा।

बजट में टैक्स प्रावधान

नया टैक्स स्लैब
0-3 लाख 0 प्रतिशत
3-6 लाख 5 प्रतिशत
6-9 लाख 10 प्रतिशत
9-12 लाख 15 प्रतिशत
12-15 लाख 20 प्रतिशत
15 लाख से अधिक 30 प्रतिशत
-नौ लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45 हज़ार का टैक्स देाना होगा।
-15 लाख की आय पर 1.5 लाख या 10 प्रतिशत का टैक्स देना होगा।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

रेलः 2.4 लाख करोड़ के पूंजी व्यय का प्रावधान। यह अब तक का सबसे बड़ा रेलवे बजट है। यह 2013-14 से 9 गुना ज्यादा है।

महिला कल्याणः महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान। 2 साल में 2 लाख के निवेश पर 7.5 प्रतिशत मिलेगा ब्याज। सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) को अपना काम बढ़ाने में मिलेगी मदद।

स्वास्थ्यः 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित होंगे। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए मिशन की शुरुआत होगी। फार्मा सेक्टर में रिसर्च एवं इनोवेशन के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। चिकित्सीय उपकरणों के लिए कोर्सेज को बढ़ावा दिया जाएगा।

कनेक्टिविटीः 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का रेनोवेशन। 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 75 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा।

शहरी कल्याणः नगर निगम अपनी ऋण प्राप्ति योग्यता में सुधार के लिए अपने बॉन्ड ला सकेंगे। सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंकों और सीवरों का मल-कीचड़ बाहर निकालने के लिए मैन होल को मशीन होल के रूप में प्रयोग करके 100 प्रतिशत मशीनी तरीके से साफ किया जाएगा।
ईज ऑफ लिविंगः केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। डिजिलॉकर का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड मान्य होगा। ई न्यायालय का फेज-3 शुरू होगा। 7000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

एमएसएमई को राहतः एमएसएमई लोन गारंटी योजना में 9000 करोड़ रुपए और जोड़े गए। इससे अतिरिक्त 2 लाख करोड़ का गारंटीयुक्त लोन संभव होगा। लोन की लागत में करीब एक प्रतिशत की कमी आएगी। विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत कोरोना के दौरान फेल हुई एमएसएमई को स्पेशल पैकेज के तहत जब्त राशि 95 प्रतिशत वापस की जाएगी।

सीनियर सिटीजंसः सीनियर सिटीजंस की मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया गया। मंथली इनकम अकाउंट स्कीम के अंतर्गत अधिकतम डिपॉजिट को 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है। ज्वॉइंट अकाउंट के लिए यह लिमिट 9 लाख से 15 लाख हो गई।

कारीगरों और शिल्पकारों को मददः पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास) योजना की शुरुआत। इस योजना में न केवल वित्तीय सहायता बल्कि उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों का ज्ञान भी शामिल होगा। राज्यों को उनके स्वयं के ओडीओपी, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

डिजिटल इंडियाः एक लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ एक डिजिटल शिलालेख संग्रहालय में भारत साझा शिलालेख भंडार स्थापित किया जाएगा। स्टार्ट-अप्स द्वारा नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डेटा पॉलिसी लाई जाएगी। कंपनियों को तेजी से रिस्पॉन्स देने के लिए सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित होगा।

अग्निवीर फंडः अग्निपथ योजना 2022 में नामांकित अग्निवीरों द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड से प्राप्त भुगतान को टैक्स से मुक्त करने का प्रस्ताव है।

ग्रीन ग्रोथः गोबरधन योजना के अंतर्गत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स लगाए जाएंगे। इनमें अर्बन एरिया में 75 प्लांट सहित 200 बायोगैस प्लांट और 10 हजार करोड़ के निवेश से 300 कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स होंगे।


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