नागरिकों को नगरीय विकास, योजना, प्रबंधन और मॉनिटरिंग में भागीदार बनाने वाला पहला राज्य बना यूपी

लखनऊ। योगी सरकार ने आकांक्षी विकास खंड की तर्ज पर अब आकांक्षी नगरों में भी सीएम फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश सरकार के नगरीय विकास विभाग ने प्रदेश के विकास की दिशा में एक और कदम उठाते हुए आकांक्षी नगर योजना के तहत 4 दिसंबर 2023 से सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश आकांक्षी नगर योजना जैसी विकास परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। अब इस पहल के साथ ही, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जो युवाओं और नागरिकों को नगरीय विकास, योजना, प्रबंधन और मॉनिटरिंग में सक्रिय भागीदार बनाने का मौका दे रहा है। उल्लेखनीय है कि योगी कैबिनेट ने हाल ही में 20 हजार से एक लाख तक की आबादी वाले 100 छोटे शहरों में मूलभूत शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना के क्षेत्र में सुधार करते हुए रोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए ‘आकांक्षी नगर योजना’ को मंजूरी दी थी।

सफल फेलोज को मिलेगा अवसर:
उत्तर प्रदेश की आकांक्षी नगर योजना के तहत सीएम फेलोशिप प्रोग्राम महत्वपूर्ण कार्ययोजना है, जिससे शहरी विकास, योजना, प्रबंधन और मॉनिटरिंग में युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। यह अवसर नागरिकों को आत्मनिर्भर विचार, नवाचार और विकास में योगदान करने की शक्ति प्रदान करता है, जो प्रगति और विकास में सकारात्मक परिणामों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यही नहीं बेहतर प्रदर्शन वाले सफल फेलोज को सरकारी क्षेत्र में प्लेसमेंट का अवसर मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में, सीएम फेलोशिप प्रोग्राम एक केवल कार्यक्रम नहीं है, यह युवाओं के बीच उत्साह और प्रेरणा के बीच की कमी को समाप्त करने का मार्ग है। सीएम फेलोशिप प्रोग्राम साझेदारी और कौशल विकास का एक नया अवसर प्रदान करते हुए, उत्तर प्रदेश के नगरीय विकास में अहम भूमिका निभाएगा

ये होंगे योग्यता के मानदंड

–  सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के लिए आवेदक को संबंधित क्षेत्र में स्नातक या उच्चतर डिग्री होनी चाहिए।

यहां करा सकते हैं पंजीकरण
आवेदक ऑनलाइन पंजीकरण के लिए नगरीय विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://anyurban.upsdc.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत इन क्षेत्रों पर रहेगा मुख्य फोकस
-अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर
-सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर
-अर्बन लोकल गवर्नेंस
-इकॉनमिक ऑपर्च्युनिटी
-क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलिएंस


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